व्हन्सने नेतन्याहूला पाठिंब्यास नकार: ट्रम्पचे सार्वजनिक समर्थन आणि अमेरिकेच्या मध्यवार्ती निवडणुका
अल-जAZीराच्या वृत्तानुसार, इस्त्रायलमध्ये 27 ऑक्टोबर 2026 रोज निवडणूक होणार आहे. निवडणुकीपूर्वी अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हन्सने नेतन्याहूला पाठिंबा देण्यास नकार दिला. त्याने सांगितले की त्याला विरोध नाही आणि समर्थनही नाही, आणि अमेरिकेच्या मध्यवार्ती निवडणुकांकडे लक्ष ठेवले; तर एक दिवस आधी ट्रम्पने नेतन्याहूचे स्पष्ट समर्थन केले. वृत्तानुसार, व्हन्स अजूनही अमेरिकेने इस्त्रायलला पुढे समर्थन द्यावे अशा भूमिकेत आहे. ट्रम्पचे प्रशासन इस्त्रायलला शस्त्रविक्री जारी ठेवत आहे; अमेरिका आणि इस्त्राय
इस्त्रायलमध्ये 27 ऑक्टोबर 2026 रोज मतदान होणार असून, अमेरिकेच्या वरिष्ठांच्या सार्वजनिक भाषणात मतभेद आहेत. अल-जAZीराच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हन्सने मार्क हॉल्परिन यांच्या मुलाखतीत नेतन्याहूला पाठिंबा देण्यास नकार दिला. "मला त्याला पाठिंबा देण्याचा विरोध नाही, परंतु मी त्याला पाठिंबा देणार नाही; मी इस्त्रायलच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करणार नाही", असे त्याने सांगितले. तो पुढे म्हणाला: "मी ज्यांना पाठिंबा देतो, ते अमेरिकी उमेदवार आहेत; माझा लक्ष अमेरिकेच्या मध्यवार्ती निवडणुकांवर आहे." याच्या आधीच्या दिवशी राष्ट्रपती ट्रम्पने नेतन्याहूला स्पष्टपणे समर्थन दाखवले होते.
हा इस्त्रायलविरोधीचा सार्वजनिक वळण नाही. व्हन्स अजूनही अमेरिकेने इस्त्रायलला पुढे समर्थन द्यावे असू सांगतो, परंतु काही यहूदी रिपब्लिकन्स अमेरिका-इस्त्रायल सख्येबाबत त्याच्या वचननिष्ठेबाबत अद्याप संशय व्यक्त करत आहेत. अल-जAZीराच्या वृत्तानुसार, जूनमध्ये इस्त्रायलने इराणच्या युद्धविरामाच्या एका योजनेला विरोध केल्यावेळी व्हन्सने सांगितले: "तुम्ही प्रत्येक राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्नाची सोडवणी केवळ कापून करता येत नाही." त्याने नेतन्याहूच्या मंत्रिपथळा ट्रम्पपासून दूर जाऊ नये अशी विनंती केली. त्याच्या म्हणण्यानुसार, राष्ट्रपती हे इस्त्रायलसाठी उरलेले "एकच प्रबळ मित्र" आहेत.
ट्रम्पने सार्वजनिक समर्थन दिले, व्हन्सने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. व्हन्सने परदेशी नेत्यांना पाठिंबा देण्याचा इतिहासही आहे: अल-जAZीराच्या वृत्तानुसार, 2026 च्या एप्रिलमध्ये त्याने हंगेरीचे माजी, उजव्या विचारधारेचे पंतप्रधान व्हिक्टर ओर्बान यांना पाठिंबा दिला होता; निवडणुकीत ओर्बान पेटर माग्यारच्या हाती मोठ्या प्रमाणात पराजयी झाले. यामुळे व्हन्सच्या सध्याच्या निर्णयाला राजकीय जोखीमाचा संदर्भ मिळतो; परंतु या दोन्ही घटनांमध्ये थेट कारणसंबंध आहे असा निष्कर्ष काढता येणार नाही.
नीतीविषयक जबाबदारी अधिक भारपूर्ण आहे. अल-जAZीराने सांगितल्यानुसार, 2025 जानेवारीत पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर ट्रम्पच्या प्रशासनाने इस्त्रायलला शस्त्रविक्री जारी ठेवली; अमेरिका आणि इस्त्रायल इराणविरुद्धच्या संघर्षात सहभागी झाले, अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालयावरही दबाव वाढवला. शस्त्रविक्री, अमेरिका व इस्त्रायलचा संघर्षात सहभाग आणि न्यायसंस्थेवरील राजकीय दबाव एकत्र निर्माण झाल्याने सुरक्षा प्रतिबद्धता आणि न्यायालयीन उत्तरदायित्व यांच्यातील ताण दिसून येते.
या संघर्षाचा खर्च आता अमेरिकेच्या देशांतर्गतही परतला आहे. अल-जAZीराने सांगितल्यानुसार, अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणविरुद्धच्या युद्धाने अमेरिकी ग्राहकांचा खर्च वाढवला, परंतु मुद्रा किंवा घरगुती खर्चातील वाढीची संख्या मोजण्यास पुरेशा तथ्ये वृत्तात दिलेली नाहीत. वृत्ताने अशा प्रकारे मित्र राष्ट्रांना पाठिंबा देणे आणि मध्यवार्ती निवडणुका यांचा संबंध जोडला: परदेशी संघर्ष ग्राहकांच्या किंमतींद्वारे मतदारांवर परिणाम करू लागला की, मित्र राष्ट्रांना पाठिंबा देणे आणि मतदारांचे निर्णय यांना एकमेकापासून वेगळे करता येत नाही.
ट्रम्पच्या पाठिंब्याने अंतिमतः किती मतदरे मिळतील, हे अद्याप ठरलेले नाही. अल-जAZीराने सांगितल्यानुसार, काही जनता मतांत यशार पक्ष हा लिकुद पक्षाच्या आघाडीवर असल्याचे दाखवतात. यशार पक्षाचे नेते, इस्त्रायलचे माजी लष्करप्रमुख गदी एझेनकोट यांनी सांगितले आहे की ते विरोधी पक्षांचा गठबंध तयार करून सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करतील. ट्रम्पने नेतन्याहूला पाठिंबा दिल्याच्या ठोक शब्दांची माहिती वृत्तात नाही; संबंधित जनता मतांचे नमुना, पद्धत आणि तफोतरीची मर्यादाही स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे राष्ट्रपतीचा पाठिंबा निवडणुकीचा कल बदलण्यास पुरेसा आहे असा निष्कर्ष काढता येणार नाही.
27 ऑक्टोबरच्या मतदानापर्यंत लिकुद सत्ता टिकवू शकते का, यशार पक्ष विरोधी शक्ती एकत्र करू शकतो का, आणि ट्रम्पचा पाठिंबा जनता मतांतील लिकुदच्या मागासलेपणाला भरून काढू शकतो का, हे सर्व तपासण्यात आहेत. व्हन्सचा निर्णय एक स्पष्ट रेषा काढतो: त्याने नेतन्याहूच्या या निवडणुकीच्या प्रचाराला अतिरिक्त पाठिंबा दिली नाही; तसेच अमेरिकेने इस्त्रायलला पुढे समर्थन द्यावे अशी भूमिका त्याने मागासही घेतली नाही. ट्रम्प मात्र नेतन्याहूच्या बाजूने उभे राहिला आहे.
अद्याप टिप्पण्या नाहीत. चर्चा सुरू करा.