फ्रान्स सरकारची CNews ला फौजदारी कारवाईची चेतावणी: हद्दपार केलेल्या रशियाधार्जिण्या समालोचकाचा वाद हद्दपारीच्या लालरेषेला भिडला

फ्रान्स सरकारने गुरुवारी पुराणमतवादी दूरचित्रवाणी वाहिनी CNews ला स्पष्ट इशारा दिला: रशियाच्या सरकारी माध्यम RT France ची माजी प्रमुख झेनिया फ्योदोरोव्हा पुन्हा पडद्यावर दिसल्यास फौजदारी खटला चालवला जाऊ शकतो. AFP आणि France 24 च्या वृत्तांनुसार, गृहमंत्री लॉराँ न्युनेझ यांनी माध्यम नियामक ARCOM ला पाठवलेल्या पत्रातून ही भूमिका मांडली.

45 वर्षीय फ्योदोरोव्हाला हद्दपारीच्या आदेशाविरुद्धचे अपील फेटाळल्यानंतर यावर्षी ऑगस्टमध्ये फ्रान्समधून अधिकृतरीत्या हद्दपार करण्यात आले. क्रेमलिनला अनुकूल प्रचारात सहभागी झाल्याचे फ्रेंच न्यायालयाने यापूर्वी नमूद करून तिच्याविरुद्ध हद्दपारीचा आदेश दिला आणि तिची मालमत्ता गोठवली. रशियाने 2022 मध्ये युक्रेनवर पूर्ण आक्रमण केल्यानंतर फ्रान्समध्ये प्रसारणबंदी घालण्यात आलेल्या RT France ची ती प्रमुख होती.

Le Monde ने प्रसिद्ध केलेल्या आणि AFP ने पाहिलेल्या पत्रातील मजकुरानुसार, न्युनेझ यांनी फ्योदोरोव्हावर “माहिती आणि सार्वजनिक चर्चेचे फेरफार” केल्याचा तसेच “राष्ट्राच्या मूलभूत हितांना धक्का” दिल्याचा आरोप केला. तिला पुन्हा पडद्यावर आणण्याची कोणतीही व्यवस्था “हद्दपारी आणि मालमत्ता गोठवण्याच्या उपायांचे थेट उल्लंघन असून, अनेक फौजदारी आरोपांना कारणीभूत ठरू शकते,” असा इशारा गृहमंत्र्यांनी दिला.

तरीही, France 24 च्या वृत्तानुसार, CNews ने फ्योदोरोव्हा लवकरच व्हिडिओ लिंकद्वारे आपल्या कार्यक्रमात पुन्हा दिसेल असे सांगितले आहे. या घोषणेमुळे फ्रेंच प्रशासन आणि बोलोरे कुटुंबाच्या नियंत्रणाखालील माध्यम समूह यांच्यात थेट संघर्ष उभा राहिला आहे. व्हिन्सेंट बोलोरे हे फ्रान्समधील पुराणमतवादी अब्जाधीश असून, त्यांचे माध्यम साम्राज्य अलीकडच्या वर्षांत देशाच्या जनमताच्या पटावर सातत्याने विस्तारले आहे. RT वर बंदी आल्यानंतर फ्योदोरोव्हाने या समूहाच्या, CNews सहित, माध्यमांसाठी समालोचक म्हणून काम केले होते.

फ्योदोरोव्हाने आरोप फेटाळून त्यांना “सेन्सॉरशिप” म्हटले आहे. हद्दपारीचा आदेश लागू झाला तेव्हा आपण फ्रान्सबाहेर सुट्टीवर होतो आणि त्यामुळे प्रत्यक्षात कधीच हद्दपार झालो नाही, असेही तिने म्हटले आहे.

या घटनेचा संरचनात्मक अर्थ व्यक्तीच्या येण्या-जाण्यापेक्षा कितीतरी मोठा आहे. पुराणमतवादी माध्यम धनिक आणि क्रेमलिनच्या प्रभावाखाली असल्याचा आरोप असलेल्या परदेशी प्रचारजाळ्याचा फ्रेंच जनमतात संगम झाला असताना, “राष्ट्राच्या मूलभूत हितांच्या” नावाखाली राज्य फौजदारी साधने वापरून हा दुवा तोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. वाद आता अभिव्यक्तीच्या सीमांपलीकडे जाऊन सत्तेच्या सीमांवर पोहोचला आहे. पुढील घडामोडी हे तपासतील की फ्रान्समध्ये धनिक भांडवलावर राज्ययंत्रणेची सक्ती किती प्रभावी आहे आणि सार्वजनिक अजेंडा घडवण्याची भांडवलाची ताकद किती मोठी आहे.

फ्योदोरोव्हा अखेरीस CNews च्या कार्यक्रमात प्रत्यक्ष दिसेल की नाही हे अद्याप निश्चित नाही. त्यावरून सरकार फौजदारी प्रक्रिया सुरू करेल की नाही, हेही पाहावे लागेल.