ऑस्ट्रेलिया स्थगित करते ATO ची क्रेडिट कार्ड बंदी; करदात्यांच्या निधीतून बँकांच्या शुल्कांची तात्पुरती भरपाई

ऑस्ट्रेलियाच्या संघीय सरकारने ऑस्ट्रेलियन टॅक्सेशन ऑफिस (ATO) क्रेडिट कार्डद्वारे कर भरणे स्वीकारणे बंद करण्याची अंतिम मुदत पुढील वर्षी ३० जूनपर्यंत लांबवली आहे आणि या कालावधीत क्रेडिट कार्ड सरचार्जची जबाबदारी तात्पुरत्या स्वरूपात सार्वजनिक तिजोरीवर सोपवली आहे — ही निर्णय दोन आठवड्यांपूर्वी घेतलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार आहे. अर्थमंत्री जिम चाल्मर्स यांनी शुक्रवारी सांगितले की, सरकार ATO आणि विविध भागधारकांकडून मिळालेल्या प्रतिसादाला "अत्यंत गंभीरपणे" घेत आहे आणि "अंमलबजावणी योग्यप्रकारे व्हावी" यासाठी हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे.

एबीसी न्यूजच्या वृत्तानुसार, ATO ने यापूर्वी रिझर्व्ह बँक ऑफ ऑस्ट्रेलियाच्या क्रेडिट कार्ड सरचार्जवरील सर्वसमावेशक बंदीच्या आधारे या वर्षी डिसेंबरपासून क्रेडिट कार्डद्वारे कर भरणे स्वीकारणे बंद करण्याची घोषणा केली होती. त्या संस्थेने त्या वेळी अंदाज वर्तवला होता की, सरकारने ही शुल्के स्वतःवर घेतल्यास त्यासाठी करदात्यांचे दरवर्षी सुमारे २०० दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स खर्च होतील, आणि केवळ ५% लहान उद्योग क्रेडिट कार्डद्वारे कर भरत असल्याचे नमूद केले होते. या वेळापत्रकाविरुद्ध लहान आणि मध्यम उद्योगांमध्ये, अल्बानीज सरकारच्या काही मंत्र्यांमध्ये आणि तटस्थ खासदारांमध्येही त्वरित प्रतिक्रिया उमटली.

चाल्मर्स यांनी कबूल केले की, ATO चा निर्णय सप्टेंबरअखेरपर्यंत सरकारला "या आव्हानाला तोंड देत असल्याचे" माहीत होते, परंतु विशिष्ट संवादाचे टप्पे माहीत नसल्याचे सांगितले. त्यांनी मूळ दोन महिन्यांच्या संक्रमण कालावधीत "मोठी वाढ" केली असून, त्यासाठी ATO ला "लहान उद्योगांशी चर्चा करण्यासाठी अधिक वेळ" हवा असल्याचे कारण दिले. या विस्तारीत कालावधीसाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक निधीचा आकार अद्याप निश्चित झालेला नाही; चाल्मर्स यांनी डिसेंबरमध्ये जाहीर होणाऱ्या मिड-इयर इकॉनॉमिक अँड फिस्कल आउटलुक (MYEFO) मध्ये अंतिम निर्णय होईल, असे सांगितले.

या धोरणातील उलटापालटीमुळे लेबर पक्षाच्या सरकारने पूर्वी जोरदारपणे मांडलेली "रिझर्व्ह बँकेची क्रेडिट कार्ड सरचार्ज बंदी ही जीवनावश्यक खर्चावरील सकारात्मक परिणाम आहे" ही कथा स्वतःमध्येच विरोधाभासात सापडली आहे: केंद्रीय बँकेचा "जीवनावश्यक सकारात्मक परिणाम" जेव्हा विशिष्ट प्रशासकीय क्षेत्रात उतरतो, तेव्हा त्याची किंमत बँकांना नव्हे, तर सार्वजनिक तिजोरीला आणि लहान उद्योगांना सोसावी लागते. ग्रीन्स पक्षाचे नेते डेव्हिड शूब्रिज यांनी टीका करताना म्हणाले: "विजेते कोण आहेत? बँका. यावेळी त्यांना करदात्यांच्या पैशातून अनुदान दिले जात आहे, आणि तेही त्यांच्या अत्यंत नफ्याच्या व्यवसायासाठी." त्यांनी बँकांकडून व्यापाऱ्यांना आकारल्या जाणाऱ्या संबंधित शुल्कांवर थेट बंदी आणण्याचा आग्रह धरला आणि समस्येच्या मुळावर बोट ठेवले.

विरोधी पक्षाचे नेते अँगस टेलर यांनी ही बंदी पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली आणि म्हणाले: "आज त्यांनी उद्या लहान उद्योगांना 'त्रास' देण्याचे ठरवले आहे, किंवा कमीतकमी नऊ महिन्यांनी 'त्रास' देण्याचे." अपक्ष खासदार केट चेनी यांनी इशारा दिला की, क्रेडिट कार्ड हे कर देयाच्या मुदतीत उद्योगांसाठी रोख प्रवाह व्यवस्थापित करण्याचे एक साधन आहे, आणि "फक्त सुमारे आठ आठवड्यांच्या सूचनेवर ही पर्यायी सुविधा काढून घेतल्यास स्थिती अधिक कठीण होईल." गृहनिर्माण मंत्री क्लेर ओ'नील यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते, परंतु ATO च्या "प्रस्तावित कार्यपद्धतीबाबत सरकारला वास्तववादी चिंता" असल्याचे मान्य केले आणि "व्यापारी क्षेत्रासोबत चर्चा करण्यासाठी माघारी" जाण्याची इच्छा व्यक्त केली.

ऑस्ट्रेलियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (ACCI) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अँड्रू मॅकेलर यांनी गेल्या आठवड्यात सरकारला "लहान उद्योगांना स्पष्ट पाठिंब्याचा संदेश" देण्याचे आवाहन केले होते आणि या स्थगितीच्या निर्णयाचे स्वागत केले, तसेच त्याला "लहान उद्योगांना अत्यंत गरजेची विश्रांतीची जागा" मिळाल्याचे म्हटले आणि दीर्घकालीन उपायांसाठी "खऱ्या अर्थाने चर्चा" करण्याची मागणी केली. चाल्मर्स यांनी सरकार "रिझर्व्ह बँक किंवा ATO मध्ये शक्य तितक्या कमी प्रमाणात हस्तक्षेप करण्याचा" प्रयत्न करत असल्याचे अधोरेखित केले, परंतु या हस्तक्षेपामुळेच हे स्पष्ट झाले आहे की, केंद्रीय बँकेचे धोरण आणि लहान उद्योगांची सहनशीलता यांच्यात संघर्ष उद्भवल्यास, अखेरीस किंमत सोसणारी सार्वजनिक तिजोरीच असते. अहवालात असे सांगितलेले नाही की सरकार बँकांकडून व्यापाऱ्यांना शुल्क आकारणे यावर मर्यादा घालण्याच्या अधिक मूळगामी पर्यायाचा विचार करत आहे की नाही, तसेच RBA च्या स्वातंत्र्याची स्थिती आणि सरकारच्या हस्तक्षेपामधील सीमारेषांचा वादही पुरेसा स्पष्ट केलेला नाही. विस्तारीत कालावधीतील विशिष्ट सार्वजनिक खर्चाचा आकार डिसेंबरमधील MYEFO पर्यंत निश्चित होणार आहे.