इजिप्तची संसदेने सौदीला सैन्य सहाय्य देण्याच्या अधिकृततेवरील चर्चा पुढे ढकली; विरोधी पक्षाची कृतीच्या मर्यादा व खर्च स्पष्ट करण्याची मागणी

आफ्रिकान्यूज (Africanews)ने इजिप्तच्या राष्ट्रीय माध्यम Al-Akhbarचा हवाला देत नोंदवल्याप्रमाणे, सभापती हिशाम बदावी यांनी 20 ऑक्टोबरला दुसऱ्या बैठकीचे सत्र पुढे ढकल्याची घोषणा केली. सौदीला सैन्य सहाय्य देण्याच्या अधिकृततेसंबंधीची चर्चा 26 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकली; आधीच्या दिवशी झालेल्या आणीबाणी बैठकीत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. अंतिम मतदान, अधिकृततेच्या अटी आणि इजिप्त प्रत्यक्ष सैन्य पाठवेल का, याचेही अद्याप निश्चितीकरण झालेले नाही.

सिसी यांनी सदस्यांकडून अशा सैन्य सहाय्य योजनेला मंजुरी देण्याची विनंती केली, ज्यामध्ये सौदीने विनंती केल्यास इजिप्त सैन्य सहाय्य पुरवेल; यासाठीच्या बैठक्या दोन दिवस सुरू होत्या. सिसी म्हणाले की, सौदीची सुरक्षा व स्थिरता धोसपणारी परिस्थिती नजरत ठेवणे "अकल्पनीय" आहे. त्यांनी असेही सांगितले की इजिप्त कोणाच्याशीही "प्रतिकार करण्याचा किंवा कोणावर हल्ला करण्याचा" प्रयत्न करत नाही; "आम्ही फक्त संरक्षणाबद्दल बोलतो आहोत". या वक्तव्याने सैन्य हस्तक्षेपाला निष्क्रिय प्रतिसाद म्हणून चित्रित केले आहे, परंतु "संरक्षण" या शब्दाने कृतीच्या मर्यादा स्पष्ट केलेल्या नाहीत. अहवालात अधिकृततेचा मसुदा, जवानांची संख्या, उपकरणे, कमांड संबंध किंवा सैन्य माग्रेषणाची किंवा परत घेण्याची व्यवस्था यांची माहिती देण्यात आली नाही. संसदेने जर केवळ व्यापक "सहाय्य व मदत" मंजूर केले, तर लढाईत सहभागी होणे, हल्ल्यांची लक्ष्ये, कार्यवधाची कालमर्यादा व समाप्तीची अट या मसुद्यात न लिहिल्यास, इजिप्तला राजनयनिक पाठिंब्यापासून प्रत्यक्ष सैन्य तैनातीकडे नेणारा संस्थात्मृत मार्ग खुला होईल.

इजिप्त सोशल डेमोक्रेटिक पक्षाने त्याच्या संसदीय गटाला मतदानात उतरवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अल्पसंख्य असलेल्या विरोधी पक्षाने सौदीचा स्पष्ट पाठिंबा व्यक्त केला, परंतु परदेशी लष्कर पाठवण्यासाठी स्पष्ट उद्दिष्टे, कामाची व्याप्ती व कालमर्यादा, सैनिकांच्या जीवनाला धोका यांची नेमकी माहिती आणि खर्च, जोखीम व वित्तीय परिणामांचे मूल्यांकन यांची मागणी केली. यात इजिप्तच्या स्वतःच्या आर्थिक दबावाचा उल्लेखही करण्यात आला आहे. Africanewsनेच AFPसमोरील दोन सदस्यांच्या विधानांचा हवाला दिला. त्यांनी सांगितले की आधीच्या दिवशीच्या बैठकीत निर्णय न घेण्यामागे सर्व सदस्यांना बोलण्याची व आपली मते व्यक्त करण्याची संधी मिळावी; दोन सदस्यांनी असेही सांगितले की बहुमत सदस्य योजनेला पाठिंबा देत आहेत. अहवालात पूर्ण मतदान नोंदी किंवा सार्वजनिक मतसंख्या दिलेली नाही, म्हणून "बहुमत सदस्यांचा पाठिंबा" याला मतदान मंजूर झाल्याचा अर्थ दिला जाऊ शकत नाही. पक्षाने मांडलेल्या अटींमुळे अधिकृततेचा प्रश्न मित्रराष्ट्राशी एकरूता दाखवणार्या प्रतीकात्मक एकोभावापासून कामाच्या मर्यादा व सार्वजनिक खर्चाच्या तपासणीकडे सरकला.

या मतदानाची पार्श्वभूमी म्हणजे प्रादेशिक युद्ध पुन्हा तीव्र झाली आहे. Africanewsच्या मते अनुसार, हूथी आणि यमेनच्या आंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकाराला समर्थन देणार्या सौदीच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या गटातील युद्ध चालील दहा वर्षांहून अधिक वेळ सुरू आहे आणि जुलैमध्ये पुन्हा तीव्र झाले आहे. हूथींनी सप्टेंबरमध्ये यमेनच्या लाल सागर किनारील मोठ्या भागाचा ताबा घेतला. नंतर त्यांनी सौदीवर हल्ले केले, ज्यात सौदी राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी अरामको आणि रियाध आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांच्यावरील हल्ले समाविष्ट आहेत; अहवालानुसार 10 ऑक्टोबरच्या विमानतळावरील हल्ल्यात 13 लोक मारला गेले. या युद्धजन्य परिस्थिती व मृत्यूसंख्येची माहिती सध्या केवळ Africanewsच्या अहवालात आहे; स्वतंत्र स्रोतांकडून तुलन करून खात्री झालेली नाही. परंतु अहवालातील हल्ले खरे असल्यास, इजिप्तसमोरचा प्रश्न आता नैतिक निवडीचा अमूर्त प्रश्न राहिला नाही; तो स्वतःच्या सैन्य, अर्थसंकल्प व प्रादेशिक युद्धाच्या मर्यादांचा समाविष्ट असलेला ठोस अधिकृतीचा प्रश्न आहे.

सौदीवर थेट हल्ले होत आहेत. इजिप्तने सैन्य सहाय्य दिल्यास इजिप्तला संसदीय अधिकृती, स्वतःच्या सैनिकांचा जीवनधोका आणि आर्थिक दबाव यांचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागेल. अंतिम अधिकृतीत जर सार्वजनिक मर्यादा नसतील, तर इजिप्तवर मित्रराष्ट्राच्या प्रतिज्ञेसोबत जोडलेला, परंतु मसुद्याने मर्यादित न केलेला सैन्य जोखीम शालेल; संसदेने कामाचे उद्दिष्ट, कालमर्यादा, सैनिकांच्या जीवनधोक्याचा मुद्दा आणि वित्तीय बंधन अधिकृततेत समाविष्ट केल्यास, इजिप्त दीर्घ युद्धात अडकण्याचा जोखीम कमीत कमी करता येईल.

26 ऑक्टोबरच्या सुरु होणाऱ्या पुढील बैठकीतच सौदीला सैन्य सहाय्य देण्याची अधिकृती द्यायची किंवा नाही, यावरील विचार सुरू राहील. आतापर्यंत संसदेने चर्चा पुढे ढकली हेच निश्चित; अंतिम मतदान, अधिकृततेच्या अटी व प्रत्यक्ष सैन्य तैनात अद्याप ठरलेले नाहीत. अधिकृततेच्या मसुद्यात या बंधनांना प्रत्यक्ष स्थान देण्यात येईल की नाही, हे ठरवेल की इजिप्त मर्यादित संरक्षणाची प्रतिज्ञा पूर्ण करत आहे, अथवा अधिक व्यापक व टिकाऊ प्रादेशिक हस्तक्षेपास मार्ग उघडत आहे.