दक्षिण आफ्रिकेच्या माजी राष्ट्रीय पोलिस उपायुक्ताला जामीन नाकारण्यात आले: लैंगिक गुन्हांचे आरोप आणि पोलिस दलातील भ्रष्टाचाराची तपासणी समानवर्ती

आफ्रिकान्यूजच्या वृत्तानुसार, दक्षिण आफ्रिकेतील रैंडबर्ग मजिस्ट्रेट्स न्यायालयाने माजी राष्ट्रीय पोलिस उपायुक्त शद्राक सिबिया यांच्या जामीन याच्या विनंतीचा इन्कार केला. न्यायालयाच्या मते, त्यांनी सतत कोठडीत राहण्याची अपवादपरिस्थिती का नाही, हे स्पष्ट करता आले नाही. तसेच त्यांची मुक्तता साक्ष्यांना धोका पोडू शकते अशा प्रकरणी न्यायालयाने प्रकरणाच्या पक्षकारांच्या मतेला सुरा दिली. पक्षकारांनीही दक्षिण आफ्रिका सोडून पळण्याचा धोका आहे अशी काळजा व्यक्त केली आणि या निर्णयाविरुद्ध अपीलला विरोध करण्याचे निर्देश दिले.

59 वर्षांचे सिबिया यांना 18 वर्षांच्या तरुणीचा बलात्कार, मानवी व्यापार आणि 16 वर्षांच्या मुलीचे लैंगिक विकृतीकरण या आरोपांचा सामना करावा लागत आहे. त्यांनी सर्व आरोपांचा इन्कार केला आणि 18 वर्षांच्या महिलेसोबतचा लैंगिक संबंध दोघांच्या सहमतीने झाला असल्याचे सांगितले. याचा आरोप लावताना, प्रकरणाच्या पक्षकारांनी सांगितले की, जोहान्सबर्गमधील एका हॉटेलमध्ये त्यांनी त्या तरुणीला मद्य दिले आणि तिला चेतना गेल्यानंतर त्यांनी तिचा बलात्कार केला. सिबियांना सप्टेंबरमध्ये अटक करण्यात आले, त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये त्यांनी पोलिस सेवेतून राजीनामा दिला.

न्यायालयाबाहेर बोलताना, प्रकरणाचे प्रवक्ते कैझर गनिगो यांनी सांगितले की, पक्षकारांनी त्यांच्या कडे असलेली सर्व माहिती न्यायालयातील मजिस्ट्रेटला सादर केली आणि अपीलविरोधी तयारी केली आहे. त्यांनी "न्याय पूर्णपणे साध्य व्हावा" असा निवेदन दिला. मजिस्ट्रेटनेही सांगितले की, सिबिया स्वतःच्या विरुद्ध पडणारे पुरावे काहीही करून लपवण्याचा प्रयत्न करू शकतात, असे पुरावे आहेत.

आफ्रिकान्यूजने असेही वृत्त दिले की, सिबिया यांच्यावर निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायिक आयोगाची तपासणी सुरू आहे. तपासणीच्या कक्षेत पोलिस दलातील भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि त्यांचा संदिग्ध गुन्हेटी जाळ्यातील सदस्यांशी संबंध याचा समावेश आहे. आयोगाला ऐकलेल्या आरोपांनुसार, त्यांचे संबंधित व्यक्तींशी जवळचे संबंध होते आणि त्यांनी मोठ्या प्रमाणात रोखड व भेटी स्वीकारल्याचा आरोप आहे. या तपासणीतील आरोप आहेत; वृत्तात असे दाखवलेले नाही की, आयोगाने सिबियांच्याबद्दल अंतिम निष्कर्ष काढला आहे.

सिबिया पूर्वी राष्ट्रीय पोलिस दलाच्या नेतृत्वात होते. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ त्यांच्या वैयक्तिक दायित्वाचे नाही, तर जामीन आणि पुढील चौकशीच्या टप्प्यावर मोठ्या पोलिस अधिकाऱ्यांना इतर आरोपितांसारखेच समान न्यायिक तपासणी मिळेल का याचा मुद्दा आहे. रैंडबर्ग न्यायालयाने जामीन नाकारल्यामुळे तातडीने मुक्त होण्याचा मार्ग बंद झाला आहे; परंतु त्यांच्यावरील गुन्हे सिद्ध झाले आहेत की नाही याचा निर्णय न्यायालयाने केलेला नाही. पोलिस दलातील भ्रष्टाचार आणि सिबिया यांचे संदिग्ध गुन्हेटी जाळ्यातील सदस्यांशी असलेल्या संबंधांच्या तपासणीही अद्याप सुरू आहे.