भारतातील ‘माकीट’ हरबळी: रस्तेबाजी व लैंगिकीकृत अपमानात महिला आणि क्वीर लोक केवळ पीडितांची भूमिका मानण्यास नकारतात
डीडब्ल्यूच्या वृत्ताननुसार, भारतात तरुणांच्या नेतृत्वाखाली असलेली ‘माकीट पार्टी ऑफ पीपल’ (CJP) हरबळी रस्तेबाजी, पोलीसांच्या लाठीबात, अश्रुनेषध्याच्या वापर, छर्रा फुटविणार्या बंदू आणि मोठ्या प्रमाणातील अटवासूनी यांच्या दमनाच्या पार्श्वभूमीत आणखी चालू आहे. पोलिसांच्या क्रूरतेच्या आरोप, ऑनलाइन लैंगिकीकृत अपमान आणि AI-निर्मित लैंगिकीकृत प्रतिमांना सामोरा आलेली महिला व लिंग-क्वीर कार्यकर्ती पुन्हा आंदोलन करत आहेत आणि फक्त रक्षण करावयाचे पीडित न मानून जोखीम आकलणारे, सोबतींचे व्यवस्थापन करणारे व राजकीय
डीडब्ल्यूच्या वृत्तानी असे नोंदवले की, 10 ऑक्टोबरच्या सकाळी कार्यकर्ती नवकिरण नट्ट (Navkiran Natt) यांनी घरातून निघून, बंद केलेल्या दिल्लीतून एखाद्या हरबळीत सहभागी होण्यासाठी मार्ग शोधला. 2020 ते 2021 या काळातील शेतकरी हरबळीत त्यांनी खोलगर्भी भाग घेतला होता. डीडब्ल्यूशी झालेल्या मुलाखतीत त्यांनी या चळवळीच्या यशाचे मापन हरबळीस येणाऱ्या लोकांच्या संख्येपासून वेगळे केले: “यश म्हणजे जंत मंतरमध्ये किती लोक पोहोचले या गोष्टीत नाही, तर रस्तेबाजी आणि राष्ट्रीय हिंसा सहन केल्यानंतरही लोक घराबाहेर यायला तयार आहेत हे आहे.”
‘माकीट पार्टी ऑफ पीपल’ (CJP) हा सुरुवातीला एक उपहासात्मक ऑनलाइन मोहिमा होता. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी बेरोजगार तरुणांना ‘माकीट’ असे म्हणून संबोधित केले होते; या संघटनेच्या नावाने मोदींनी नेतृत्व दिलेल्या भारतीय जनता पार्टीवरही प्रतिउपहार करण्यात आला होता. 20 जुलैला CJPच्या हरबळीकर्त्यांनी संसदाकडे जाऊन त्यावेळच्या शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद यांचा राजीनामा मागितला. डीडब्ल्यूच्या म्हणण्यानुसार, सुरक्षा दलाने लाठीबात, अश्रुनेषधी आणि छर्रा फुटविणारी बंदू उपयोगात आणली; त्यात जखम आणि मोठ्या प्रमाणात अटवासूनी झाल्या. प्रसाद यांनी जुलैच्या शेवटी पद सोडल्यानंतर CJPने आता भारताच्या मुख्य निवडण आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा मागितला. या मागण्यामागे देशव्यापी निवडण यादीच्या मसुद्यात 13 कोटींहून अधिक नावे काढण्यात आली होती. डीडब्ल्यूच्या वृत्तानात नावे काढण्याची कारणे, प्रक्रिया किंवा अधिकृत प्रतिसाद यांचा उल्लेख नाही.
ऑक्टोबरपर्यंत CJPचे काही नेतृत्व वर्ग न्यायालयीन अटवासूनीत होते किंवा अटवासून जाण्याच्या धमकीच्या तोंडावर होते. डीडब्ल्यूने चित्रित केलेल्या दृश्यांत रस्तेबाजी, पोलीस आणि शस्त्र ही केवळ तात्पुरती संघर्षाची पार्श्वभूमी नव्हती, तर राज्याच्या राजकीय मागण्यांना प्रतिसाद देण्याची पद्धत होती: सत्ताधारी ठरवत होते कोण रस्ता ओलांडू शकतो, कोणाला नेण्यात येईल; कार्यकर्त्यांनी मात्र सोबतींच्या, वकिलांच्या आणि पुन्हा-पुन्हा रस्त्यावर येण्याच्या मदतीने अडवलेले सार्वजनिक जीवन पुन्हा उभे करण्याचा प्रयत्न केला.
महिला आणि लिंग-क्वीर या चळवळीत केवळ निरीक्षक नव्हते. विद्यार्थी नेता नेहा बोरा (Neha Bora) यांनी स्वतःसाठी they/them असा उल्लेख केला आहे आणि ते अखिल भारतीय विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष आहेत; हा संघ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) मुक्ती विभागाचा विद्यार्थी शाखा आहे. डीडब्ल्यूच्या वृत्तानानुसार, बोरा यांनी रस्त्यावर पोलीसांची टाळी केली, रस्तेबाजी ओलांडली आणि अटवासूनच्या गाडीतून आवाज टाकला. 29 वर्षांच्या लेखिका गुरमेहर कौर (Gurmehar Kaur) यांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची तरुण शाखा, इंडियन युथ काँग्रेस,मध्ये सामील झाल्या. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पक्षाच्या संसाधनांमधून वेगवेगळ्या राजकीय कल असलेल्या हरबळीकर्त्यांना कायदे मदत आणि सुरक्षा जाळे उपलब्ध करता येऊ शकते. त्यांचा दिवस सामान्यतः व्यायाम किंवा योगाने सुरू होतो आणि अनेकदा युथ काँग्रेसच्या वकिलाने त्यांना पोलीस अटवासातून मुक्त करण्यापर्यंत तो संपतो.
त्यांच्यासाठी कॅमेरासमोर येणे आणि रस्त्यावर उभे राहणे यांचा अर्थ वेगवेगळा जोखीम असतो. कौर म्हणाल्या की, पुरुष सहकारींचा फोटो माध्यमांत आल्यावर त्यांना “कितीतरी आनंद वाटतो”; त्यांच्यासाठी मात्र लक्ष लागणे म्हणजे “मृत्यूची धमकी, बलात्काराची धमकी, अपमान आणि छळणीचा समान होते”. नट्ट म्हणाल्या: “जर एखादी महिला हरबळीचे नेतृत्व करते, तर सर्वप्रथम तिच्या लैंगिकतेवर हल्ला होतो.”
अशा लैंगिकीकृत अपमानाचा प्रत्यय रस्त्यावरही आणि ऑनलाइनही होत होता. सोशल मीडियावर पोलीसांशी संघर्षाच्या वेळी वस्त्र विस्काळलेल्या महिला हरबळीकर्त्यांचे फोटो फिरत होते; आणखी AI द्वारे निर्मित केलेल्या लैंगिकीकृत प्रतिमा होत्या, ज्यात महिला हरबळीकर्त्यांच्या फोटो हरबळीच्या दृश्यांमध्ये एडिट करण्यात आले होते. डीडब्ल्यूने या प्रतिमांना सरकार-संगठित कृतींशी जोडले नाही; तथापि त्या अटवासूनी आणि रस्त्यावरील संघर्षांसोबतही आढळून आल्यामुळे महिलांच्या सार्वजनिक कृतीसाठी किती मोठी किंमत सोडावी लागते हे उघड होते.
दिल्लीच्या अधिकाऱ्यांनी महिला हरबळीकर्त्यांवर अत्याचार केल्याचा इनकार करताना त्यांना “सन्मानाने” वागवले असल्याचा दावा केला. बोरा यांनी यावर प्रतिकार म्हणून सांगितले की, महिला हरबळीकर्त्यांना हाताळण्यासाठी उपलब्ध महिला पोलिस अधिकाऱ्यांची संख्या अत्यंत कमी होती, तरी अशा अधिकाऱ्यांना मोठ्या संख्येतील महिला हरबळीकर्त्यांचा सामना करावा लागत होता; त्यांनीही असे सांगितले: “काही महिला हरबळीकर्ती माझ्या रक्षणासाठी आल्या आणि मला अटवासात टाकण्याच्या प्रयत्नाला आडवले.” डीडब्ल्यूने उद्धृत केलेल्या सामग्रीत स्वतंत्र तपासणीचा निष्कर्ष नाही, म्हणून संबंधित आरोपांना आधीच सिद्ध झालेली व्यवस्थागत समस्या म्हणून लिहिणे योग्य नाही; अधिकृत इनकारही स्वतंत्र आणि पडताळता येण्याजोग्या तपासणीची जागा घेत नाही. माहितीच्या बाबतीत दोन्ही पक्षांची स्थिती असममित आहे: पोलिस आणि संस्थात्मक संसाधनांची नियंत्रण असलेल्या पक्षाला थेट अधिकृत इनकार जाहीर करता येते, ज्यांनी अटवासूनी, प्रतिमांमधील हस्तक्षेप आणि शरीराचे सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनणे यांचा भार सहन केला आहे, त्यांना मात्र स्वतंत्रपणे तपासणी करणे कठीण होते.
कार्यकर्ती कविता कृष्णन (Kavita Krishnan) यांनी महिलांना केवळ “पीडित” या स्थितीत ठेवण्याला सार्वजनिकपणे आक्षेप दिला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “लेकीचे रक्षण करा” या दृष्टिकोनाने या पिढीच्या मागण्यांना पुरेसे उत्तर दिले जात नाही; त्यांची मागणी अत्यंत ठोकस आहे: महिलांना “राजकीय माणूस, मुक्त माणूस” मानणे. “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” (Beti Bachao, Beti Padhao) हा भारतीय जनता पार्टी सरकारने 2015मध्ये सुरू केलेला प्रमुख कार्यक्रम आहे. त्यांची टीका एका राजकीय चौकटीकडे रोखते: जेव्हा महिलांना प्रथम “लेकी” म्हणून रक्षणाच्या स्थितीत ठेवले जाते, तेव्हा त्यांना जोखीम आकलण्यास, सोबतींचे व्यवस्थापन करण्यास आणि धोरणे आव्हाण देण्यास सक्षम राजकीय कर्ता म्हणूनही त्यांना स्वीकारणे कठीण होते.
सप्टेंबरच्या शेवटी नवी दिल्लीत 17 वर्षांच्या एका मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाल्यानंतर महिला आणि LGBTQ+ समुदायांनी अधिक स्वायत्ततेची मागणी केली आणि लिंग सुरक्षा पुन्हा केंद्रस्थानी आली. डीडब्ल्यूने भारताच्या नेशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारींचा संदर्भ देत म्हणाले की, 2024मध्ये महिलांवरील एकूण 4,41,534 गुन्हे नोंदवले गेले, म्हणजे दररोज सरासरी 1,210 गुन्हे; तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, अधिकृत आकडेवारी लिंगवादाचा फक्त एक भाग दाखवू शकते. हे आकडे CJP हरबळीतील गुन्ह्यांची नोंद नाहीत, तरी या संघर्षाला अधिक विस्तृत सामाजिक पार्श्वभूमी ते तयार करतात.
कृष्णन यांनी CJP हरबळीलाही “सभ्यता राष्ट्रवाद” किंवा “सांस्कृतिक राष्ट्रवाद”विरोधीच्या अधिक व्यापक लाटीत स्थान दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकारचे राजकारण “लेकी, कुटुंब, परंपरा” यांसारख्या संरक्षणात्मक भाषेचा वापरून अल्पसंख्याक, स्थलांतरित आणि ट्रान्सजेंडर लोकांविरोधी पूर्वग्रह निर्माण करतात; त्यांनी ट्रम्प, ऑर्बान आणि जर्मनीच्या निवडण पार्टीने (AfD)ही असाच वक्तींचा वापर केल्याचा उल्लेख केला. हा त्यांचा स्वतःचा राजकीय विचार आहे आणि त्याचा अर्थ देशोदेशांच्या शासनव्यवस्थांना समतुल्य मानता येईल असा नाही; तथापि त्याने एका प्रश्नाकडे लक्ष वेधले: संरक्षणाची भाषा एकाच वेळी समूहात सामील वाटण्याचा आणि अल्पसंख्यांना बाहेर ठेवण्याचा राजकीय साधन कशी बनू शकते.
अटवासूनीच्या दुसऱ्या दिवशीही लोक रस्त्यावर येत राहिले. बोरा यांनी अटवासूनच्या गाडीतून आवाज टाकत राहिला, तर कौर यांनी दैनंदिन जीवनातून पोलीस अटवासीत आणि तिथून परत येण्याचा प्रवास सुरू ठेवला. कौर म्हणाल्या: “हरबळीस या आणि शरीराला जोखीमात टाका.”
अद्याप टिप्पण्या नाहीत. चर्चा सुरू करा.