Latest reporting and analysis focused on युनायटेड किंगडम.
ब्रिटेनने आपल्या कार्बन कर यंत्रणेत भारताच्या कार्बन क्रेडिट योजनेला मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे कार्बन सीमा समायोजन यंत्रणेद्वारे समाविष्ट असलेल्या आणि पात्र असलेल्या भारतीय वस्तूंच्या आयातीवर कार्बन किंमत सूट मागण्याची परवानगी मिळते. हा करार मर्यादित समन्वयाचा संकेत देतो, परंतु सध्या उपलब्ध एकमेव स्रोतामध्ये लागू क्षेत्र, मोजमाप मानके आणि वास्तविक लाभार्थींचा उल्लेख नाही, ज्यामुळे त्याच्या न्याय्यतेचा निर्णय घेणे अद्याप शक्य नाही.