ब्रिटन सौदी अरबमध्ये ‘टायफून’ लढाऊ विमाने पाठवतोय; हूथींच्या हल्ल्यांची संख्या वाढली, कार्यवाहीची मर्यादा अद्याप स्पष्ट

‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या 20 ऑक्टोबरच्या वृत्तानुसार, ब्रिटनने सौदी अरबमध्ये ब्रिटिश रॉयल एअर फोर्सची ‘टायफून’ लढाऊ विमाने पाठवण्याची घोषणा केली आहे. त्यांचा उद्देश सौदी अरबतील पायाभूत सुविधा सुरक्षित करणे आहे. ब्रिटनने या तब्बिलीचा संबंध हूथी शस्त्रबळाकडून येणाऱ्या वाढीव हल्ल्यांशी जोडला आणि हूथी शस्त्रबळाला इराणचे समर्थन असल्याचे सांगितले आहे.

याचा अर्थ ब्रिटन आपले वायूदा सौदी अरबतील जागेवर थेट तब्बिल करत आहे. सार्वजनिक निवेदनात कार्याची मर्यादा ‘पायाभूत सुविधांचे संरक्षण’ अशी ठरवण्यात आली आहे; परंतु विमानांची संख्या, तब्बिलीची वेळापत्रक, कार्य केवढे संरक्षणात्मक आहे, कोणत्या परिस्थितीत सैन्य क्षमतेचा वापर करता येईल अथवा कार्यवाही कोणत्या परिस्थितीत पुढे वाढेल यांचे सांगितलेले नाही. ब्रिटन या रहेल्या प्रादेशिक संघर्षाच्या लष्करी आघाडीवर प्रवेश करत आहे, तरी हस्तक्षेपाची खोली आणि जोखीमची मर्यादा मोजण्यासाठीचे निकषही त्याने सोबत दिलेले नाहीत.

आपली लष्करी लढाऊ प्लॅटफॉर्म्स देशाबाहेर तब्बिल केल्यामुळे जोखीम ब्रिटनच्या सैनिकांवर येईल आणि ती सौदी अरबतील सुविधा व व्यक्तींवरही परिणाम करू शकते; सद्य वृत्तांमध्ये याचे पडताळण करण्यायोग्य प्रभाव मूल्यांकन देण्यात आलेले नाही. ब्रिटनने हूथी शस्त्रबळाला ‘इराणचे समर्थन आहे’ असे म्हणाल्याने या तब्बिलीला प्रादेशिक प्रतिद्वंद्वाचा अधिक ठळक रंग चढला आहे; मात्र त्यामुळे दरोहर हल्ल्यांना टेहरानकडून आज्ञा दिली गेली होती असे सिद्ध होत नाही. तिसऱ्या पक्षाकडून समर्थन दिले जात असल्याच्या संबंधाचा निर्णय ब्रिटनच्या स्वतःच्या अधिकृततेची मर्यादा आणि कार्यवाही वाढवण्याच्या अटी यांच्या स्पष्टीकरणाला पर्याय ठरू शकत नाही.

तब्बिलीचा आकार, कार्यवाहीचे नियम, कायदेशीर आधार, खर्चाची जबाबदारी आणि संभाव्य नागरिकांवरील परिणाम यांचा तपशील न दिल्यामुळे ‘पायाभूत सुविधांचे संरक्षण’ हा वाक्य जोखीम नियंत्रणात आहे याचा पुरावा म्हणून पुरेसे नाही. ही व्यवस्था स्पष्ट मर्यादा असलेले संरक्षणात्मक उपाय आहे, की ब्रिटनच्या प्रादेशिक संघर्षात अधिक खोल हस्तक्षेपाची सुरुवात आहे, ये उपलब्ध वृत्तांवरून नक्की करता येणार नाही.