अमेरिकेच्या अपील न्यायालयाने 17 वर्षांच्या ताबा वादातील याचिका नाकारण्याचा निर्णय कायम ठेवला: 2016 चा करार कायमच्या विक्रीवर बंदी नव्हता

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ने Justia वरील न्यायालयाच्या नोंदींचा संदर्भ देत नुसार, 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी अमेरिकेच्या संघीय 11व्या सर्किट अपील न्यायालयाने, प्रादेशिक न्यायालयाने ग्रेगोरी ब्रायन मायर्सची याचिका नाकारली होती, हा निर्णय कायम ठेवत आणि मायर्सच्या पुनर्विचाराची विनंती फेरकारून नाकारली. या निर्णयाला अंतिम वैधता असल्याने, मायर्स त्याच प्रकरणात त्याच दावा पुन्हा मांडू शकत नव्हता. 2009 मध्ये सुरू झालेल्या रहिवासी मालमत्तेच्या ताब्याचा वाद आता संघीय अपील पातळीवर प्रक्रियेचा अंत झाला.

वाद फ्लॉरिडा राज्यातील नेपल्समधील एका रहिवासी मालमत्तेच्या ताब्याशी संबंधित होता. यू.एस. बँकने मायर्स व त्याची पत्नी बारबरा अँन केली यांच्या बंधक कर्जाचे हप्ते न भरल्यामुळे कायदेशीर पावलं उचलली. फ्लॉरिडा न्यायालयाने दोघांनी बंधक कर्जाचे 66 हप्ते न भरल्याचा निष्कर्ष काढून बँकेला ताबा प्रक्रिया पुढे नेण्यास पाठिंबा दिले; दोघांनी त्यावर अपील केली. अपील प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसतानाच मायर्सने मेरीलंडमध्ये अध्याय 11 अंतर्गत बँकरप्टसी संरक्षण घेतले, ज्यामुळे बँकेच्या काही वसूली कृती तात्पुरता थांबल्या. हा कर्ज U.S. Bank National Association कडून मॉर्टगेज-बॅक्ड सिक्युरिटीज ट्रस्टच्या वतीने धारण करण्यात आला होता.

2016 च्या नोव्हेंबरमध्ये मायर्स आणि यू.एस. बँक यांच्यात करार झाला: बँक याचिका पुढे चालू ठेवू शकत होता, पण दोघांची अपील बँकेच्या फायद्यात अंतिम होईपर्यंत मालमत्ता विकता येत नव्हती; मायर्सला दर महिन्याला मेरीलंड न्यायालयाच्या खात्यात 5,000 डॉलर जमा करणे आवश्यक होते. बँक जिंकल्यास ही रकम बँकेकडे जाणार होती, परंतु ती दोघांवर असलेल्या एकूण देयात वजा करण्यात यावी लागली असती. मायर्सने नंतर एकूण 70,000 डॉलर जमा केल्याचा दावा केला.

या तरदींनी मासिक जमा, मालमत्तेची विक्री तात्पुरता थांबवणारी ताकद आणि बँकेच्या विजयानंतर देयात वजा करणे या तीन गोष्टी एकत्र जोडल्या होत्या; परंतु त्यात मायर्सला कराराच्या कालावधीपलीक्षा स्वतंत्रपणे कायमची मालमत्ता विक्री न करण्याचा अधिकार दिला गेला नव्हता.

2018 मध्ये फ्लॉरिडा अपील न्यायालयाने ताबा प्रक्रियेला पाठिंबा देणारा मूळ निर्णय कायम ठेवला आणि दोघांची अपील प्रक्रिया संपली; करारातील विक्री थांबवणारी तात्पुरती ताकदही संपली. 2024 मध्ये, बँकेने मालमत्तेची विक्री आयोजित करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर, मायर्सने पुन्हा दावा केला. त्याच्या सुरुवातीच्या याचिकेत आणि दुरुस्तीनंतरच्या आवृत्तीत अंदाजित फसवाडी, संघीय कर्जवसूली कायद्याचे उल्लंघन आणि संविधानिक हक्कांचे उल्लंघन या आरोपांचा समावेश होता.

प्रादेशिक न्यायालयाला सुरुवातीच्या याचिकेत प्रत्येक प्रतिवादी कोणत्या अयोग्य कृतीसाठी जबाबदार आहे हे स्पष्ट सांगितलेले नव्हते, असे वाटले; त्यानंतर त्याने मायर्सला याचिका दुरुस्त करण्याची परवानगी दिली. दुरुस्त केलेल्या याचिकेत नावे वेगवेगळी असलेल्या अनेक U.S. Bank संस्था तसेच Credit Suisse First Boston Mortgage Acceptance Corp. यांचा उल्लेख होता; परंतु करारभंग, फसवाडी आणि कर्जवसूलीसंबंधीच्या दाव्यांना न्यायालयाने नाकारले.

11व्या सर्किट अपील न्यायालयाने निर्णय दिले की, 2016 चा करार कधीही मालमत्तेची विक्री कायमची थांबवण्याचे वचन देत नव्हता; तो फक्त दोघांची अपील प्रलंब असताना लागू होता. 2018 मध्ये अपील प्रक्रिया संपल्यानंतर बँकेने ताबा प्रक्रिया पुढे चालू ठेवणे कराराचा भंग नव्हते. न्यायालयाच्या मते, फसवाडीच्या दाव्यास पाठिंबा देण्यासाठी मायर्सने पुरेशे तथ्ये सादर केली नव्हतीत. न्यायालयाने असेही निर्देश दिले की, बँकरप्टसी संरक्षण हे बँकरप्टसीत असलेल्या व्यक्तीवर इतरांनी मांडलेल्या दाव्यांसाठी असून, मायर्सने स्वतःहून याचिका मांडण्यानंतर त्याने नंतर कोलंबिया जिल्ह्यात दाखल केलेल्या बँकरप्टसी अर्जाच्या आधारे न्यायालयाच्या कार्यवाहीत अडथळा आणता येणार नव्हती. अपील न्यायालयाने नावे वेगळी असलेल्या बँक संस्थांना एकच प्रतिवादी मानण्याने निकालावर परिणाम झाला नाही असेही निर्देश दिले.

मायर्सच्या पराज्याला तीन अडथळे होत्या: कराराचा लागू कालावधी, प्रतिवाद्यांची ओळख आणि फसवाडीच्या दाव्याला आधार ठरणारी तथ्ये. कराराचा स्पष्ट कालावधी होता, त्यामुळे त्या आधारे कायमची विक्रीबंदी मागणता येणार नव्हती; नावे वेगळी असलेल्या बँक संस्थांची ओळख कशी करावी याचा प्रश्न निकालावर परिणामी झाला नाही; फसवाडीच्या दाव्यासाठी मात्र पुरेशे तथ्ये नव्हती.

17 वर्षांत, या वादाने बँकरप्टसी प्रक्रिया, फ्लॉरिडा न्यायालय, संघीय प्रादेशिक न्यायालय आणि संघीय अपील न्यायालयातून प्रवास केला; कराराच्या अंमलानुसार, मायर्सला दर महिन्याला जमा करणे अवश्यक होते, तर बँकेकडे ताबा प्रक्रिया पुढे नेण्याचा अधिकार राहिला. निर्णयात कराराची केलेली व्याख्या पाहिल्यास, तरदींच्या रचनेतील विषमता स्पष्ट आहे: अपील चालू असताना बँकेवर मालमत्तेची विक्रीबंदी होती, परंतु कर्जदाराची जमा बँक जिंकल्यास देयात वजा केली जायची; अपील संपल्यावर तात्पुरती विक्रीबंदी संपते.