ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास बंद करून वसाहतवादी प्रतिबंधांना प्रत्युत्तर; पश्चिम तीरावरील जबाबदारी इस्त्रायल सरकार टाळू शकत नाही

इस्त्रायल सरकारने येरुशलेममधील ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून, पश्चिम तीरावरील वसाहतवादी भागांवरील आर्थिक निर्बंधांना राजनैतिक संघर्षात रूपांतरित केले आहे. याद्वारे ब्रिटनवर प्रत्युत्तराचा भार टाकता येतो; परंतु प्रतिबंधांनी उद्देश्टित केलेल्या प्रश्नांचे उत्तर दिले जात नाही: वसाहतवादी विस्तार सुरूच आहे आणि संबंधित हिंसाचार वाढत आहे.

France 24 English ने वृत्त दिले की, ब्रिटन आणि फ्रान्ससह आणखी दहा देशांनी व्यापलेल्या पश्चिम तीरावरील इस्त्रायलच्या वसाहतवादी भागांतून येणाऱ्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव एड मिलिबँड यांनी इस्त्रायल सरकारवर वसाहतवाद्यांकडून केल्या जाणाऱ्या, त्यांनी म्हटलेल्या 'जातीय सफाया'कडे 'डोळेझाक' केल्याचा आरोप केला. 'जातीय सफाया' हे मिलिबँड यांचे सार्वजनिक वर्णन आहे; हा निष्कर्ष या वृत्तात स्वतंत्रपणे पडताळण्यात आलेला नाही. परंतु France 24 English ने स्पष्टपणे निदर्शनास आणले की, ही आयात बंदी लागू होत असताना वसाहतवादी विस्ताराभोवतीचा हिंसाचार वाढत आहे.

बंदीचे लक्ष्य इस्त्रायलचे नागरिक नाहीत, तर व्यापलेल्या भूमीवरील वसाहतवादी वस्तूंचा आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रवेश करण्याचा मार्ग हा आहे. बारा देशांनी बाजार प्रवेशाच्या साधनाद्वारे दबाव आणला, जेणेकरून वसाहतवादी विस्ताराला आर्थिक किंमत सोसावी लागेल. France 24 English च्या वृत्ताच्या शीर्षकात दर्शविले आहे की, इस्त्रायल येरुशलेममधील ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास बंद करणार आहे. वृत्तात बंद होण्याची वेळ, कायदेशीर व्यवस्था किंवा वाणिज्य दूतावासी सेवांवर काय परिणाम होणार याची माहिती दिलेली नाही, म्हणून या परिणामांचे अंदाज बांधणे योग्य ठरणार नाही; जे निश्चित सांगता येते ते इतकेच की, इस्त्रायल सरकारने राजनैतिक संस्थांना प्रत्युत्तराचे साधन म्हणून वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे, या वृत्तात हिंसाचार थांबवण्यासाठी किंवा वसाहतवादी विस्ताराला आळा घालण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना मांडलेल्या नाहीत.

हा सत्तांतर इस्त्रायल सरकारला अनुकूल आहे: वादाचा केंद्रबिंदू व्यापलेल्या पश्चिम तीरावरील वसाहतवादी धोरणांवरून देशांदरम्यानच्या वाणिज्य दूतावासी संघर्षाकडे सरकला आहे. वाणिज्य दूतावास बंद केल्याने तात्काळ राजनैतिक दबाव निर्माण होतो आणि ब्रिटनला आयात बंदीसाठी राजकीय किंमत मोजावी लागू शकते; मात्र पश्चिम तीरावर वसाहतवादी विस्तार आणि हिंसाचार सहन करणाऱ्यांना यामुळे अधिक सुरक्षा मिळणार नाही.

France 24 English ने केवळ थेट प्रक्षेपण वृत्ताचे शीर्षक आणि संक्षिप्त मजकूर दिला आहे; त्यात उर्वरित दहा देशांची नावे दिलेली नाहीत, तसेच विशिष्ट हिंसाचाराच्या घटना, व्यापाराचे प्रमाण किंवा वाणिज्य दूतावास बंद करण्याच्या अंमलबजावणीचे तपशील दिलेले नाहीत. या रिकाम्या जागा धोरणाच्या परिणामकारकतेबद्दलच्या निर्णयावर मर्यादा घालतात; परंतु आधीच दिसून आलेले जबाबदारीचे नाते बदलत नाहीत: अनेक देशांनी वसाहतवादी वस्तूंवर निर्बंध घातले आहेत, इस्त्रायल सरकारने मात्र निर्बंध लागू करणाऱ्या ब्रिटनच्या राजनैतिक संस्थांवर प्रत्युत्तर दिले आहे. जोपर्यंत वसाहतवादी विस्तार आणि त्यासोबतच्या हिंसाचाराला उत्तर मिळत नाही, तोपर्यंत वाणिज्य दूतावास बंद केल्याने इस्त्रायल सरकारची बाहेरील दबावाला शिक्षा करण्याची क्षमता दिसून येईल; पण दबावाचे कारण दूर होणार नाही.