ट्रंप प्रशासनाचा स्मिथसोनियन इन्स्टिट्यूशनवर दबाव, अमेरिकन इतिहासाच्या अर्थ लावण्याच्या अधिकारासाठी संघर्ष
ट्रंप प्रशासनाने स्मिथसोनियन इन्स्टिट्यूशनला अमेरिकन इतिहास सादर करण्याची पद्धत बदलण्यास सांगितले आहे, ज्याचा उद्देश कार्यकारी सत्तेच्या माध्यमातून सार्वजनिक स्मरणशक्तीवर प्रभाव टाकणे आहे. सध्याच्या वृत्तांतांमध्ये संस्थेच्या प्रमुखाच्या जाण्यामागे आणि या दबावामागे कारणसंबंध असल्याचे सिद्ध होत नाही, तरीही सरकार आणि सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थांमधील असमान सत्तेचे संबंध उघड झाले आहेत.
अल जझीरा इंग्रजी वाहिनीच्या ८ सप्टेंबरच्या वृत्तानुसार, स्मिथसोनियन इन्स्टिट्यूशनच्या प्रमुखाने पद सोडण्याची घोषणा केली आहे, तर या अमेरिकन सांस्कृतिक संस्थेवर ट्रंप प्रशासनाकडून अमेरिकन इतिहास सादर करण्याची पद्धत बदलण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. वृत्तांतात प्रमुखाने पद का सोडले हे स्पष्ट केलेले नाही, आणि या कार्यकरी निर्णयामागे आणि सरकारच्या दबावामागे कारणसंबंध असल्याचेही सिद्ध केलेले नाही; दोघांना थेट जोडणे हे सध्या उपलब्ध असलेल्या पुराव्याच्या पलीकडे जाणे ठरेल.
खऱ्या अर्थाने तपासण्याची गरज असलेली गोष्ट म्हणजे वृत्तांतांमध्ये आलेला राजकीय हस्तक्षेप. ट्रंप प्रशासनाकडे कार्यकारी साधनसंपत्ती आहे, तरीही इतिहासाचे प्रदर्शन आणि सार्वजनिक शिक्षणाचे कार्य सांभाळणाऱ्या स्मिथसोनियन इन्स्टिट्यूशनला राष्ट्रीय इतिहास सादर करण्याची पद्धत बदलण्यास सांगितले जात आहे. हा सामान्य सांस्कृतिक धोरणावरील मतभेद नाही, तर सरकार सार्वजनिक संस्थांनी भूतकाळाचे कसे अर्थ लावावेत, कोणता इतिहास जनतेच्या दृष्टीक्षेपात यावा यावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे.
हे सत्तेचे संबंध असमान आहेत. स्मिथसोनियन इन्स्टिट्यूशनला स्वतःच्या मांडणीतील स्वायत्तता राखणे आणि सरकारचा दबाव सहन करणे यांमध्ये निवड करावी लागत आहे, तर दबाव आणणाऱ्याला समान संस्थात्मक धोका पत्करावा लागत नाही. अल जझीरा इंग्रजी वाहिनीच्या वृत्तांतात अद्याप विशिष्ट मागण्या आणि दबावाची साधने उघड झालेली नसली तरी, इतिहासाच्या सादरीकरणात सरकारचा हस्तक्षेप हा स्वतःच सांस्कृतिक संस्थांची सार्वजनिक जबाबदारी पार पाडण्याची जागा आकुंचित करतो.
परिणाम राष्ट्रीय भूतकाळ समजून घेण्यासाठी सार्वजनिक संस्थांवर अवलंबून असलेल्या अभ्यागतांवर पडतो. जेव्हा इतिहासाचे प्रदर्शन सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय पसंतीला अनुकूल असणे आवश्यक ठरते, तेव्हा जनतेला मिळणारी मांडणी ही सांस्कृतिक संस्थेने स्वतंत्रपणे तयार केलेली नसून, सत्तेच्या चाळणीतून गाळलेली राष्ट्रीय प्रतिमा असू शकते. या हस्तक्षेपासाठी ट्रंप प्रशासनाला मुख्य जबाबदारी स्वीकारावी लागेल: अधिक सत्ता असलेला पक्ष सक्रियपणे सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थांची अर्थ लावण्याची जागा आकुंचित करतो, ज्यामुळे फक्त स्मिथसोनियन इन्स्टिट्यूशनची स्वायत्तताच धोक्यात येत नाही, तर सत्ताधारी सरकारच्या इच्छेच्या अधीन न राहता इतिहास जाणून घेण्याचा जनतेचा अधिकारही बाधित होतो.
अद्याप टिप्पण्या नाहीत. चर्चा सुरू करा.