पेरूच्या अमेझॉनमध्ये अटर्ट नगद चाचणी: जवळपास ९०% सहभागींनी पर्यावरणपूरक कृती केली; पर्यावरणीय परिणाम अद्याप तपासणीतील

द गार्जियनच्या वृत्तानुसार, बाथ विद्यापीठाच्या संघाने पेरूच्या अमेझॉनमधील आशानिंका भागात राबवण्यात आलेल्या अटर्ट नगद चाचणीचा विश्लेषण केला. दोन वर्षांत ब्रिटिशची धर्मार्थ संस्था कूल अर्थ या तीन समुदायांतील २११ व्यक्तींना सहा हप्त्यांत प्रत्येकी १,०३२ पेरूव्हियन सोल वाटप करत आली; प्रकल्पाच्या आकडेवारीनुसार, हे दररोज अंदाजे २ पाउंड होते. सहभागी स्वतःच्या इच्छेनुसार या रकमेचा उपयोग करू शकले; त्याचा उपयोग दाखवण्याची आवश्यकता नव्हती.

या अहवालानुसार, चाचणीच्या कालावधीत जवळपास ९०% सहभागींनी एकत्रितपणे पुन्हा झाडे लावणे, अत्यंत महत्त्वाच्या पाण्याच्या स्रोतांची दुरुस्ती करणे आणि जंगलातील आगीचे प्रमाण कमी करणे यासारख्या कृती केल्या. अहवालात उपजीविकेच्या दोन बदलांचीही नोंद आहे: पोषणपूर्ण अन्न खरेदण्यास असमर्थ घरांचा वाटा ७३% वरून २६% वर आणि कामासाठी घर सोडण्यास भाग पडलेल्या सहभागींचा वाटा ४३% वरून १८% वर आला. सहलेखक डॉ. निक लैंड्रिगन यांच्या मते, आर्थिक सुरक्षा आणि स्वायत्तता अधिक मजबूत झाल्यामुळे लोकांना आपल्या उपजीविकेवर आधारित असलेल्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यास अधिक सक्षम बनवले. प्रकल्पाच्या लेखकांनी असेही सांगितले की, अमेझॉनातील आदिवासी समुदायांना या प्रकारचे अटर्ट मूलभूत उत्पन्न सहाय्य पहिल्यांदाच दिले जात आहे.

चाचणीत केवळ पर्यावरणपूरक वर्तनाच नोंद नाही, तर उपजीविका सूचकांचाही समावेश आहे. प्रकल्पाची रचना स्थानिक महिला संघांच्या सहयोगाने करण्यात आली; यासोबतच समुदायाच्या नेतृत्वाखाली वित्त, वनसंरक्षण आणि हवामान बदल यांबद्दलचे शिक्षण स्वतंत्रपणे उपलब्ध करण्यात आले. या शैक्षणिक उपक्रमांत सहभागी स्वेच्छाने होता. सहभागी नगदेचा उपयोग कसा करायचा याचे स्वतः ठरवू शकले; अनुदान मिळण्यास बाह्य संस्थेने ठरवलेल्या अटी पूर्ण करण्याची आवश्यकता नव्हती. प्रमुख लेखक डॉ. नील हॉवर्ड यांच्या मते, या व्यवस्थेने जमिनीवर विकास करण्याचे किंवा जमिनीचा त्याग करण्याचे आर्थिक प्रोत्साहन कमी केले; त्यामुळे आदिवासींना संरक्षण धोरणांच्या केंद्रस्थानी अधिक सन्मानाने स्थान मिळाले. त्यांच्या दृष्टिकोनात, हे वसतानवयातील संरक्षण आणि आदिवासी धोरणांपेक्षा स्पष्ट विरोधाभास दाखवते.

द गार्जियनने हा प्रकल्प नगद हस्तांतरणाच्या व्यापक चर्चेच्या संदर्भात मांडला. ब्राझील सरकारच्या कौटुंबिक कल्याण योजनेत मुलांच्या शिक्षणाची अट होती; हिरव्या नगदीच्या योजनेत विशिष्ट संरक्षण कृती पूर्ण करणे आवश्यक होते. अट असलेल्या नगद हस्तांतरणामुळे निधी ठरलेल्या वर्तनाशी जोडले जातात, परंतु त्यामुळे संस्थात्मक वादही निर्माण होतात: बाह्य संस्थांनी ठरवलेले संरक्षण लक्ष्य समुदायाच्या स्वतःच्या उपजीविका निवडीशी टकरू शकतात. या दोन प्रकारच्या व्यवस्थेतील मूळभूत फरक हा आहे की, समुदायाला बाह्य मानकांची पूर्तता दाखवता न येता सहाय्य मिळते.

अटर्ट नगद जंगलासाठी नेहमीच फायद्याचे नसते. इतर विद्वानांनीही सांगितले आहे की, अशासारख्या प्रकल्पांमध्ये काही ठिकाणी नवीन उत्पन्नामुळे शेती उत्पादन वाढले आणि संबंधित अभ्यायांत त्यानंतर वाढीव वनांचा नाश नोंदवला गेला. द गार्जियननेही अमेझॉनच्या काही भागांत नगदाने मोटरसायकल आणि गाडी खरेदी केल्याचे सांगितले, त्यामुळे रस्त्यांची मागणी वाढली. प्रकल्पाचा विस्तार झाल्यास, कृषी विस्तार आणि रस्त्यांवरील दबावामुळे समुदायाच्या वनसंरक्षणाच्या कृतींचा परिणाम कमी होतो का, हे मूल्यांकनात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे; केवळ झाडे लावण्याच्या किंवा आग कमी करण्याच्या कृतींची संख्या मोजता येणार नाही.

उपलब्ध पुराव्याच्या स्पष्ट मर्यादा आहेत. चाचणी दोन वर्षे चालली आणि सुमारे ५०० हेक्टरहून थोडे अधिक जंगल व्यापले; अभ्यायाने वनस्पतींमध्ये किंवा मातीच्या गुणवत्तेत होणारे बदल मोजले नाहीत, तसेच समुदायाच्या वर्तनावर इतर प्रकल्पांचा प्रभाव विचारात घेतला नाही. चाचणीत स्वेच्छाने सहभागी घेणारे शैक्षणिक कार्यक्रमही जोडले गेले, त्यामुळे जवळपास ९०% सहभागींनी या कृती केल्या याचे सर्वस्वी कारण नगदाला दाखवता येत नाही. दोन वर्षे, तीन समुदाय आणि २११ व्यक्तींचा आकार अद्याप अमेझॉनच्या इतर आदिवासी गटांचे किंवा वेगवेगळ्या भागांतील जमिनीवरील दबावाचे प्रतिनिधित्व करण्यास पुरेसा नाही.

चाचणीने संरक्षण खर्चाच्या आणि निर्णयाधिकाराच्या वाटपाचाही प्रश्न स्पर्श केले. आदिवासी जमिनीवर खनन, लाकून तोडणी, शेती विस्तार आणि जमिनी लुटणाऱ्यांचा दबाव आहे. बाह्य निधी मिळण्याची अट कमाल तोडणी किंवा निश्चित संरक्षण कृती पूर्ण करणे आवश्यक असल्यास, जंगलाचा उपयोग करण्याबाबतचा निर्णय अधिकारही निधी देणाऱ्या पक्षाच्या हाती राहू शकतो, तर संरक्षणाची जबाबदारी जंगलावर उपजीविका ठेवणाऱ्या लोकांवर पडू शकते. द गार्जियनने स्थानिक महिला संघांच्या सह-निर्मितीत सहभाग नोंदवला आहे; परंतु अर्थसंकल्प, मूल्यांकन माहिती आणि अंतिम निर्णयाधिकार कसे वाटप झाले याचे स्पष्ट सांगितले नाही. प्रकल्पाने वसतानवयातील संरक्षण प्रारूपांतील सत्ता संबंधांमध्ये खरा बदल घडवला आहे का, याबद्दल तपासण्यायोग्य माहिती अद्याप उपलब्ध नाही.

प्रकल्प विस्तारित करण्यापूर्वी, अभ्यायाने किमानपक्षी पाळण्याचा काल वाढवणे आणि नमुना विस्तारित करणे, वनस्पती, माती आणि आगीच्या प्रमाणातील बदल थेट मोजणे, तसेच शेती विस्तार, वाहन खरेदी आणि रस्ते निर्माण यांनी वनसंरक्षणाच्या कृतींचा परिणाम कमी केला आहे का हे नोंदवणे आवश्यक आहे. समुदायाचा अर्थसंकल्प, अभ्यास संदर्भ आणि निकालांच्या अर्थनिरूपनावरील नियंत्रणाचेही स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. प्रकल्पाच्या लेखकांनीही मोठ्या प्रमाणातील अभ्यायाची गरज असल्याचे स्वीकारले आहे. अल्पकालीन वर्तन बदल आणि दीर्घकालीन पर्यावरणीय परिणाम यांचा भेद करण्यासाठी आणि अटर्ट नगदाने समुदायाची जमीन व भविष्यावरील स्वायत्तता वाढवली का ये ठरवण्यासाठी या सर्व घटकांचा एकाच मूल्यांकनात समावेश करणे आवश्यक आहे.